काठमाडौं जिल्ला अदालतले अभद्र व्यवहार कसुरसम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण पाठको फैसला सोमबार सार्वजनिक गर्‍यो । सार्वजनिक स्थानमा उभिएर विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने सामान्य नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध सरकारी संयन्त्र नै कसरी बाधक बन्छ भन्ने यो पाठले प्रमाणित गर्छ ।प्रहरी र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय एक युवाले शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने हकविरुद्ध कसरी उभियो भन्ने बुझ्न गत वर्ष असोज २३ का दिन पुग्नुपर्छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आउनु दुई दिनअघि मानवअधिकार तथा शान्ति समाजमा समेत आबद्ध ३२ वर्षीय बीपी भनिने बलराम पौडेल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेका थिए । उनका साथमा चिनियाँ राष्ट्रपति आउने दिन जलवायु परिवर्तनमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्न आग्रहसहित विरोध गर्ने व्यहोराको निवेदन थियो । निवेदनमा परमाणु अस्त्र निःशस्त्रीकरणको बाटोमा लाग्न आग्रह तथा लिपुलेक उपयोग गर्ने गरी चीन–भारतले गरेको सम्झौताको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाऊँ भन्ने पनि उल्लेख थियो । सुरुमा उनी साढे ११ बजेतिर जिल्ला प्रशासनको दर्ता शाखामा छिरे । कर्मचारीले ‘के विषयको निवेदन’ भनेर सोधेपछि उनले ‘चिनियाँ राष्ट्रपति आउने दिन आफूहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा प्लेकार्ड देखाएर विरोध प्रदर्शन गर्न खोजेको’ बताए । कुरा सुन्नेबित्तिकै प्रशासनका कर्मचारीले उनलाई तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको कोठामा पुर्‍याए ।

‘त्यो कोठामा राष्ट्रपतिको भ्रमण कार्यक्रमको सुरक्षासँग सम्बन्धित बैठक रहेछ । प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन एसएसपी उत्तमराज सुवेदीसहितका सुरक्षाकर्मीहरू थिए,’ बलरामले सुनाए । सुरुमा त उनका कुरा सुनेर प्रजिअ र सुरक्षा अधिकारीले मुखामुख गरे । उनका अनुसार निवेदनको व्यहोरा पढेपछि एसएसपी सुवेदीले मोबाइल खोसे । अनि त एकैछिनमा गाडीमा राखेर परिसरको टेकुस्थित हिरासतमा पुर्‍याए । परिसर काठमाडौंले उनलाई अभद्र व्यवहार कसुरमा मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढायो र जिल्ला अदालतबाट ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने म्याद लियो ।

पूर्ण पाठको फैसलामा प्रहरी कर्मचारीको कामकारबाहीमा बाधा अवरोध पुग्ने कार्य गरेको र चीनका महामहिमको नेपाल भ्रमणको विरोध प्रदर्शनसम्बन्धी एक थान पत्र बरामद भएको प्रतिवेदन अदालतमा पेस गरेको देखिन्छ । सात दिन थुनामा बसेपछि आठौं दिन बलरामलाई प्रहरीले छोडिदियो । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘आरोपितले कसुर अपराध गरेको होइन भन्न नसकिने मनासिव आधार नदेखिएकाले पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने’ भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार २ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्‍यो । थुनामुक्त भएपछिका ५ महिनासम्म पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तारिख खेपिरहेको बलराम बताउँछन् । स्नातक तहको पढाइ सकेर वैदेशिक रोजगारीका लागि २ वर्ष साउदी अरब बसेर फर्केका उनी मानवअधिकारसम्बन्धी अभियानमा सक्रिय थिए । सीटीईभीटीमा तीनमहिने पाककलासम्बन्धी कक्षा लिएर जापान जाने तयारीमा रहेका उनले पक्राउ परेपछिका एक वर्ष थुना र अदालती कारबाहीकै क्रममा बिताए ।

थुनामुक्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको फैसलाउपर उनी जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगे । अदालतले फागुन १९ गते जिल्ला प्रशासनको निर्णयलाई उल्टाइदियो । अदालतले स्थानीय प्रशासनसम्बन्धी ऐन २०२८ अनुसार प्रशासनसमक्ष निवेदन दिई शान्तिपूर्ण तवरबाट विरोध गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख भएकाले उनको कार्यलाई अपराध भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । विरोध गर्नका लागि अनुमति माग गर्ने कामलाई आधार बनाई पक्राउ गर्नु र मुद्दा चलाउनु न्यायको मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको ठहर पनि अदालतले गरेको छ । अदालतले प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर बलरामलाई पक्रिने कामलाई कानुनी रूपमा गलत भएको ठहर्‍याएको छ । यस्तै, जिल्ला प्रशासनको फैसलालाई उल्ट्याउँदै जरिवाना गरिएको २ हजार रुपैयाँसमेत फिर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । बलरामले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा आफूले विधिसम्मत विरोध प्रदर्शन गर्न पाऊँ भनेर निवेदन दर्ता गराउन खोज्नुलाई नै अपराधी झैं व्यवहार गरेर प्रशासनले मानसिक यातना दिएको बताए । उनले भने, ‘प्रहरी प्रशासनकै कारण एक वर्ष तनावमा बिताएँ, अब प्रशासनविरुद्ध क्षतिपूर्तिको मुद्दा दायर गर्छु ।’प्रकाशित : चैत्र १८, २०७७ ०९:१६