शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको स्वार्थअनुसार नाम सिफारिस नभएपछि शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। आयोगमा अध्यक्ष र दुई सदस्य गरी तीन पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। ६ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा आयोगका सबै काम ठप्प छन्। यसको नकारात्मक असर विद्यालय शिक्षामा परेको छ। आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष ताना गौतमको पाँच वर्षे कार्यकाल असोज १३ गते र सदस्यहरूको कार्यकाल २०७७ असारमै सकिएको थियो । आयोगमा अध्यक्ष, महिला सदस्य र पुरुष सदस्य एक/एक जना गरी तीनवटै पद रिक्त छन् । आयोगको विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो।

लोकसेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा ऐनले नै गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिले तीन महिनाअघि नै शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको थियो। उक्त समितिले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मधु रेग्मीलाई अध्यक्ष, महिला सदस्यमा कीर्तिपुरस्थित जनसेवा माविका पूर्व प्रअ नन्दकुमारी महर्जन र पुरुष सदस्यमा शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसविच डा. डिल्लीराम रिमालको नाम सिफारिस गरी मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।

तर मन्त्री श्रेष्ठले सिफारिस गरिएका नाम मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउनुको साटो पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै लोकसेवा आयोगमा फिर्ता पठाइदिएका थिए । त्यसलगत्तै आफूले लोकसेवा आयोगको निर्णय विधिपूर्वक भएको र मापदण्डमा परेका योग्य व्यक्तिको नाम सिफारिस गरिएकाले पुनर्विचार गर्न नसकिने भन्दै लिखित जवाफ पठाएको लोक सेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले बताए।  लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा सचिवसहित रहेको तीन सदस्यीय नाम सिफारिस समितिले अध्ययन गरी विधिपूर्वक मापदण्डमा परेका योग्य र सक्षम उम्मेदवारको नाम अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस गरेको हो,’ निवर्तमान अध्यक्ष मैनालीले नागरिकसँग भने, ‘छनोट समिति शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको होइन ।

शिक्षा ऐनअनुसार गठित समिति हो। शिक्षामन्त्रीको स्वार्थअनुसार मन्त्रीले रुचाएको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने यो समिति होइन।’उनले सुझाए, ‘त्यही भएर मैले मन्त्रीको पुनर्विचार गर्नुपर्ने पत्र पाएकै दिन यसमा पुनर्विचार गर्न सकिँदैन भनेर लिखित जवाफ पठाएको थिएँ । लोकसेवा आयोगले यसमा कुनै पनि अवस्थामा पुनर्विचार गर्दैन।  शिक्षक सेवा आयोगमा सिफारिस गरिएका नामअनुसार मन्त्रालयले कि पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्‍यो कि आयोग पदाधिकारीविहीन राख्नुपर्‍यो।’ यति मात्र होइन, निवर्तमान अध्यक्ष मैनालीका अनुसार शिक्षामन्त्रीले लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेका नामको फाइन नै मन्त्रालयको दराजमा थन्काइदिएका छन्। अध्यक्ष मैनालीको लोकसेवा आयोग अध्यक्षबाट मंगलबार पदावधि सकिएको छ।  

आफूले रुचाएका व्यक्ति सिफारिसमा नपरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले फाइल मन्त्रालयमै थन्काइदिएको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन्। ‘मन्त्रालयमा प्राप्त भएको शिक्षक सेवाको पदाधिकारीको नाम मन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद्मै लग्नुभएन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूको मन परेको व्यक्ति नपरेपछि फाइल अघि बढेन । मन्त्रालयकै एक दराजमा थन्किएको छ।’ मन्त्रीको लापरबाहीका कारण हाल विद्यालय तहका प्राविदेखि माविसम्मका १२ हजार रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्तिको कामसमेत रोकिएको छ । आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा देशभर स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्ति र बढुवाकोे काम रोकिएको छ।  

आयोगका प्रशासकीय प्रमुख दिनेश श्रेष्ठले आयोगका मुख्य पदाधिकारी नहुँदा गर्नुपर्ने मुख्य काम र निर्णय हुन नसकेको बताए। उनले आयोगले सञ्चालन गर्नुपर्ने सबै परीक्षा रोकिँदा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक असर परेको जनाए। ‘परीक्षाको विज्ञापन, सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनलगायत सबै काम ठप्प छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘देशभरिका शिक्षक बढुवा र स्थायी नियुक्ति रोकिएको छ।’ उनले थपे, ‘हालसम्म आयोगमा २ हजार ७ सय बढुवाका लागि र १२ हजार रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्तिका लागि माग आएको छ। आयोगमा ४० कर्मचारी कार्यरत छन्। आन्तरिक काम भने भइरहेको छ।