मुलुकलाई प्राकृतिक विपद्ले लगभग छोपिसक्दा मात्रै सरकारी संरचना जल तथा मौसम नीति कस्तो बनाउने भन्ने विमर्शमा छन् । अत्यावश्यक यो नीति बनाउन भएको ढिलाइले मौसम सम्बन्धी कानुन र अन्य संरचनात्मक व्यवस्था गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।