बीआरआईमा कांग्रेस–एमाले सहमतिको (भू)राजनीतिक अर्थ

१८ मंसिर, काठमाडौं । सन् २०१७ मा नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्क एग्रीमेन्टमा हस्ताक्षर गरेयता न अर्को कुनै सम्झौता भएको थियो, न त कुनै परियोजनामा ठोस प्रगति नै ।

यस्तो अवस्थामा चीन सरकार यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणको अवसरमा बीआरआईमा केही न केही प्रगति होस् भन्ने चाहन्थ्यो । त्यसबीचमा चीनले सन् २०२० देखि नै हस्ताक्षर गर्न प्रयास गरेको बीआरआई कार्यान्वयन योजनालाई अघि बढाउने चीनको स्वाभाविक चाहना थियो ।

त्यो विषय स्वाभाविक रूपमा नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टीबीचको दुई दलीय संयन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो ।

यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै काम गर्ने र परराष्ट्रमन्त्रीले संयोजन गर्ने भन्ने कुरा भयो ।

तर, जब यसअघिको सरकारले हस्ताक्षर गर्न तयारी अवस्थामा राखेको भनिएको ‘बीआरआई इम्प्लिेमेन्टेसन प्लान’ को मस्यौदा कांग्रेस र एमालेका नेताको हातमा पर्‍यो, तब दुवै दलका नेता के निष्कर्षमा पुगे भने यही रुपमा यो दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्न सकिँदैन ।

‘चार वर्षदेखि नेपालका विभिन्न निकायमा घुमिरहेको त्यो ३० पेजको दस्तावेज निकै नै विस्तृत थियो भने त्यसमा नेपालका राजनीतिक दलसँग काम गर्नेदेखि सरकारको नियन्त्रण भएको बजार प्रणाली बनाउनेसम्मका विषय थिए,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने भनेर पटक-पटक आश्वासन दिएको तर हस्ताक्षर नगरेको दस्तावेज थियो त्यो । त्यसमा खानीदेखि जलवायु परिवर्तनसम्म सहकार्य गर्ने कुरा उल्लेख थियो ।

यो दस्तावेज पढेपछि कांग्रेस–एमाले नेताहरू निकै असमञ्जसमा परे । किनभने, यो सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरौं, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको देखाउन लायक उपलब्धि केही थिएन । गरौं, यसैका कारण कांग्रेस–एमालेबीच चिरा पर्ने जोखिम थियो । त्यति मात्रै होइन, हस्ताक्षर गरेको दस्तावेज सार्वजनिक हुँदा त्यसले भू-राजनीतिक हिसाबले ठूलो समस्या पार्ने सम्भावना थियो ।

‘भारत र अमेरिकाले त्यसलाई ‘नेपाल चीनको पोल्टामा गइसक्यो भनेर व्याख्या गर्न सक्ने तर नेपालले उपलब्धि भने केही पनि नपाउने खालको दस्तावेज थियो त्यो,’ ती अधिकारी भन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको मत कुनै हालतमा बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर नगर्ने भन्ने नै थियो । ‘पहिलो– २०१७ मा बीआरआई गर्‍यौं, नयाँ काम गर्न कुनै नयाँ सम्झौता चाहिँदैन । मोरक्कोबाहेक अर्को कुनै देशले यस्तो योजनामा हस्ताक्षर गरेका पनि छैनन् भन्ने कांग्रेसको अडान थियो,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन् । अर्कातिर, विगतदेखि नै कांग्रेसले बीआरआईमा ऋण नलिने, अनुदानमात्रै लिने भन्ने आधिकारिक निर्णय गरिसकेकै पनि थियो ।

तर, यो मामलामा कारण एमाले र कांग्रेसको सम्बन्ध नबिग्रियोस् भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा दुवै थिए । त्यसकारण नेपालले यो दस्तावेजलाई अध्ययन गरी आफ्नो स्वार्थअनुकूल बनाउने र हस्ताक्षर गर्ने भन्ने निष्कर्षमा ओली–देउवा पुगे । र, एउटा कार्यदल बनाई चीनको प्रस्ताव अध्ययन गर्ने र नेपालले हस्ताक्षर गर्ने दस्तावेजको मस्यौदा गर्ने निष्कर्षमा पुगे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो कामका लागि एमालेबाट आफ्ना मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले काम गर्ने भनेर नाम दिए ।

कांग्रेसबाट कार्यदलमा बस्ने सदस्यको नाम पनि उनैले प्रस्ताव गरे, महामन्त्री गगन थापा । सुरुमा यसमा आफ्नो विशेषज्ञता नरहेको भनेर कार्यदलमा बस्न थापाले मानेनन् । तर, सभापति देउवाले पनि तपाईंले नै यो काम गर्नुपर्छ भनेपछि उनी तयार भए । थापाले यो काम गर्न एकजना विज्ञ मान्छे पनि चाहिन्छ भनेर सेमन्त दाहालको नाम प्रस्ताव गरे ।

त्यसपछि तीन सदस्यीय कार्यदल र विज्ञ सदस्यका रुपमा दाहालले चीनले प्रस्ताव गरेको मस्यौदाको समीक्षा र नेपालको मस्यौदा बनाउने काम सुरु गरे । चीनले गरेको प्रस्तावको शब्द–शब्द, बुँदा–बुँदामा गएर अध्ययन गर्ने र नेपालको पोजिसन के हुने भन्ने तय गर्ने काममा महामन्त्री थापा र अधिवक्ता दाहालले मिहिनेत गरे । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले कार्यदल, सरकार र चीनबीचका सन्देशहरु आदान–प्रदानमा सहजीकरण गरिन् ।

देउवा–ओलीका आ–आफ्नै स्वार्थ

बीआरआईसम्बन्धी कुनै न कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्नेमा ओली र देउवा सुरुदेखि नै सहमत थिए । त्यसमा केही साझा स्वार्थ थिए, केही उनीहरूका आ–आफ्नै ।

चाहे बीआरआई होस् वा अन्य कुनै विषय हामी एकैठाउँमा छौं भन्ने सन्देश दिनुपर्छ भन्ने दुवैको स्वार्थ थियो ।

यही कारणले एमालेसँगको सम्बन्ध बिग्रने अवस्थामा नपुगोस् भन्ने देउवाको स्वार्थ थियो । ‘त्यसो भयो भने सरकार ढल्न सक्छ र एमालेले त्यसलाई ‘एन्टी इन्डिया’को भावनामा खेल्छ र कांग्रेसलाई खलनायकीकरण गर्न सक्छ भन्नेमा देउवा निकै सचेत थिए,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

त्यति मात्रै होइन, बीआरआईमा सही भएन भने ‘एमसीसी गर्‍यो, बीआरआई रोक्यो’ भन्ने अबगाल आउँछ भन्ने डर पनि देउवामा थियो ।

‘यस्तो अवस्थामा बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता गरेको छँदै छ, त्यसले परियोजना कार्यान्वयन गर्न मिलिहाल्छ, यसपटक बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा सही नगरौं, परियोजना विशेषमा सम्झौता गरेर अघि बढौं भनेर हामीले चीन र एमाले दुवैलाई मनाउने प्रयास गरेका हौं,’ ती नेताले भने । तर, चीनले कार्यान्वयन योजनामा सही गर्नुलाई एक हिसाबले प्रतिष्ठाकै विषय बनाएको अनुभव ती नेताले गरेका छन् ।