अध्यादेशमार्फत २७ ऐन संशोधन गर्न बालुवाटारमा यसरी जुटेको थियो सहमति


काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । सत्तापक्षले अध्यादेशको बचाउ गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष तथा विपक्षी दलका नेताहरूले संसद् छलेर सरकार अध्यादेशको बाटोमा गएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
शुक्रबार मध्यराति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी १३ र भूमि तथा वन सम्बन्धी ३ गरी २७ ऐन अध्यादेश मार्फत् संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा केही विषय सम्बोधन गर्न तथा कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले विभिन्न अध्यादेश जारी गर्नु अघि सत्तारुढ दुई दलका शीर्ष नेता, सरोकारवाला र विज्ञहरू बालुवाटारमा बसेर गृहकार्य गरेका थिए ।
‘गत मंगलबार, बुधबार र बिहीबार दुई दलीय संयन्त्रको बैठक बसेर अध्यादेशबारे गृहकार्य गरेको थियो’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘बिहीबारको बैठकमा कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत सहभागी थिए ।’
त्यसअघि दुई दलीय संयन्त्रमा रहेको ८ सदस्यीय कार्यदलले संशोधन गर्नुपर्ने विषयको अध्ययन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितको संयन्त्र अन्तर्गत बनेको कार्यदलमा दुवै दलका चार–चार जना नेता छन् । कार्यदलमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा छन् भने एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन् ।
८ सदस्यीय यही कार्यदलले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, पूर्वमुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौला, कानुनसचिव लगायतसँग अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने विषयमा तीन दिन छलफल गरेको थियो । कार्यदलस्तरमा अध्यादेशमा समेट्ने विषयहरू सङ्कलन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवासहित बसेर ती विषयहरूलाई अन्तिम रुप दिँदै शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत औपचारिकता दिइएको थियो ।
गैरआवासीय नेपालीको गुनासो : सरकारले हामीलाई लगानीसँग मात्रै जोडेर हेर्यो
‘केही कानुनी जटिलताका कारण जनताले पाउने सेवासँग सम्बन्धित कामहरूमा भइरहेको ढिलासुस्तीलाई कम गर्न अध्यादेश ल्याउन आवश्यक ठानिएको हो’, आठ सदस्यीय कार्यदलका एक नेताले भने, ‘जनतालाई सेवा प्रदान गर्न असहज नहोस् र जनताका काममा कानुनको अड्चन नहोस् भनेर यो बाटो रोज्नुपरेको हो ।’
उनले शीर्ष नेताहरूबिच जनताका काम छिटो, छरितो र सहज बनाउने दिशामा देखिएका अड्चन फुकाएर जानुपर्ने निष्कर्षपछि कार्यदलस्तरमा काम सुरु भएको बताए ।
‘पहिला दुई दलका शीर्ष नेताहरूबिच छलफल भएर कार्यदलस्तरमा छलफल भएको हो’, ती नेताले भने, ‘संसदमार्फत कानुन बनाउँदा कम्तीमा दुई÷तीन महिना लाग्ने देखियो । संसदलाई अरु विजनेश दिन सकिने अवस्थामा तत्काल चाहिने कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दा जनतालाई नै सहयोग पुग्छ भन्ने निष्कर्ष हो ।’
यस्ता छन् अध्यादेशमा समेटिएका मुख्य विषय
१.सेवा प्रवाहमा थप सहजता ल्याउन नागरिक एपलाई प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट ई–गभर्नेन्सको कानुनी प्रबन्धको प्रारम्भ हुनेछ ।
२.नेपाल सरकारको कार्य सम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा नै मिति तोकिएको भए सोही वमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र सो बमोजिम नगरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।
३.नेपाल सरकारले गर्ने भनिएका सबै विषय मन्त्रिपरिषदमा लैजाने हालको व्यवस्थाको सट्टा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी नेपाल सरकारको परिभाषामा परिवर्तन गरिएको ।
४.कुनै स्थानीय तहमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परेमा वा कुनै कारणले दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख भइ काम गर्ने र कुनै वडा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वा निज निलम्बनमा परेमा वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भइ कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
५.श्रमिकहरूको पेन्सन पाउने उमेर ६० वर्ष र सेवा निवृत्त हुने उमेर ५८ भएकोमा मिलान गरी श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ ।
६.सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको करोडौँ रकमको अपचलनलाई रोक्न सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने व्यवस्था गरिएको छ ।
७.शिक्षकहरूलाई समेत निवृत्तिभरण कोषमा योगदान गरी निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
८.स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाउन प्रथम सेवा विन्दुको प्रयोजनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने गरी बोर्डले सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
९.गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारका सदस्यलाई १० वर्षसम्मको निःशुल्क गैरआवासीय भिसाको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा आउजाउ गर्दा एक पटकमा दुई वर्षसम्मको वहुप्रवेशी निःशुल्क भिसाको प्रबन्ध गरिएको छ ।
१०. कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्न हाल भएको झन्झट र कानुनी अडचन फुकाइएको छ ।
११. अदालतमा दसीको रूपमा ल्याइएको सवारी साधन तुरुन्त लिलाम गरी वा ह्रास कट्टी गरिएको मूल्यमा सम्बन्धित धनीले धरौटी राखी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
१२. मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको तहमा समेत पीडितले न्याय पाउने गरी पीडित र प्रतिवादीबिचमा मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
१३. सुरु अदालतबाट लागेको बिगो तथा जरिवाना तिर्न नसक्दा थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नु पर्ने र पछि निर्दोष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने हालको अवस्थालाई अन्त्य गरिएको छ । सुरु अदालतबाट ठहर भएको बिगो, जरिवानाको पूरै राख्नु नपर्ने तर सुरु अदालतमा राखिएको धरौटीको १५ प्रतिशतमात्र धरौटी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१४. पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१५. अपराध पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति निजको मृत्यु भएमा पति÷पत्नी, छोरा÷छोरी वा बाबु÷आमाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।