२ फागुन, काठमाडौं । पशुपतिनाथको सम्पत्ति व्यवस्थापन र खरिदमा अनियमितताको गन्ध आउनु अनौठो भएन । तर, पशुपतिनाथ मन्दिरकै सम्पत्ति हिनामिनासँग जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपितहरु करिब डेढ दशकपछि कसुरदार ठहरिएका छन् ।

घटना करिब १५ वर्षअघिको हो, जतिबेला स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन थिए भने मुलुक सर्वदलीय संयन्त्रको भरमा चलेको थियो । राजनीतिक नियुक्ति पाएका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिको अधिकार प्रयोग गरेका काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीहरु पशुपतिको सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोपमा दोषी ठहरिएका हुन् ।

पशुपतिनाथ मन्दिरको गोठाटारस्थित जग्गाको ‘ल्यान्डस्केप’ नै फेरबदल हुने गरी बालुवाखानी सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएकाहरुलाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुले विशेष अदालतबाट अस्वभाविक रुपमा सफाइ पाएका थिए ।

न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले पशुपतिनाथ मन्दिरको गोठाटारमा रहेको जग्गाबाट बालुवाखानी सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । ५३४ रोपनी जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित पशुपति क्षेत्र विकास कोषका दुई पदाधिकारीहरुलाई ६/६ वर्षका दरले कैद सजाय तोकेको छ ।

बालुवाखानी सञ्चालनको अनुमति दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अरु ५ कर्मचारी र दुई ठेकेदार पनि दोषी ठहर भएका छन् । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नगर्दासम्म ठेकेदार, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र जिल्ला विकास समिति, काठमाडौंका कर्मचारीको मिलेमतोमा बालुवाखानी निर्वाध रुपमा चलेको थियो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई ४० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको दाबी भए पनि सर्वोच्च अदालतले ठेकेदारलाई १३ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख भएको बेला २०७१ सालमा यो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।

२०६३/६४ ताका काठमाडौंको गोठाटार गाविस-३ स्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा गुरुयोजना बनाउन सर्वेक्षण भएको थियो । उक्त क्षेत्रमा सामुदायिक भवन, गौशाला, वृद्धाश्रम, अस्पताल, अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक केन्द्र बनाउने गुरुयोजना बनेको थियो ।

करिब साढे ५ सय रोपनीको त्यो क्षेत्रमा ठूलो बालुवाखानी रहेको पत्ता लाग्यो । त्यतिबेलाको सर्वेक्षणले ४ करोड २९ लाख घनमिटर बालुवा निकाल्न सकिने आकलन गर्‍यो । त्यसको पत्तो पाएपछि स्थानीय ठेकेदारहरुले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गाबाट बालुवा निकाल्ने योजना बनाउन थाले । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरुले त्यसमा साथ दिए ।