काठमाडौँ — नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया समयमै अघि नबढाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।बुधबार प्रतिनिधिसभाको महाभियोग समितिको पहिलो बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै पोखरेलले महाभियोगबारे सबै कानुनविपरीत गइरहेको बताएका हुन् ।

महाभियोग दर्ता भएको ७ दिनभित्र सदनमा ल्याउनुपर्ने, नभए १५ दिनभित्र सदन आह्वान गरेर प्रक्रिया थाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

उनले जबराविरुद्ध महाभियोग ठहर्नैपर्छ भन्ने नभएको पनि बताए । उनले भने, ‘हामीलाई चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग ठहर्नै पर्छ भन्ने छैन । ठहर्नै हुन्न भन्ने पनि छैन । दोषी भए दोषी, निर्दोष भए निर्दोष भन्न तयार छौं ।’

अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशउपर महाभियोग प्रमाणित नभएको उनले बताए । उनले अगाडि भने, ‘खुला दिमागका साथ बसौं । इतिहास रच्ने कुरा पनि छ भन्ने छ । एउटा पनि प्रधानन्यायाधीशउपर महाभियोग प्रमाणित भएको छैन । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश रणबहादुर बमलगायमाथि महाभियोग दर्ता भयो तर चलेन ।’ उनले महाभियोग सिफारिस समिति पनि संसद् सुरु भएसँगै गठन हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘महाभियोग सिफारिस समिति संसद् सुरु भएसँगै गठन हुनुपर्ने हो । महाभियोग आएपछि मात्रै समिति गठन गर्ने होइन ।’

कार्यावधि र कार्यतालिकालाई साथमा लिएर १ महिनाभित्रै सबै प्रक्रिया टुंग्याउने गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको हो । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बुधबार बोलाइएको हो ।

Facebook Comments Box