सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ऐन निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई नै अल्पमतमा पार्ने प्रावधान राखेर विधेयक अघि बढाउन नहुने सुझाव दिएकी छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उनले सो सुझाव दिइन् ।

मन्त्री शर्माले भनिन्– “संवैधानिक परिषद्मा बैठक सञ्चालनका लागि उपस्थित आवश्यक न्यूनतम सङ्ख्याका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई नै असहज गर्ने प्रावधान राख्दा अप्ठेरो हुन्छ, प्रधानमन्त्रीसहितको सहमतिमा अघि बढ्ने विषयमा छलफल गरेर जाऔँ ।”उनले संवैधानिक परिषद् विधेयकमा छिट्टै निकास निकाली आगामी संसद्को अधिवेशनमा पेस गर्ने हिसावले अघि बढन समितिलाई सुझाव दिइन् ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने कार्यविधि, बैठक सञ्चालन, बैठकका लागि आवश्यक रहने गणपूरक सङ्ख्या समतिका विषयमा संशोधन गर्ने मात्र ध्येयले विधेयक ल्याएको थियो ।